उत्तर प्रदेश में बसपा के साथ गठबंधन करके लोकसभा के लिए दावेदारी पेश करने वाली अखिलेश यादव की सरकार ने अपनी घोषणा पत्र शुक्रवार को जारी कर दिया। ऐसा माना जा रहा है कि अखिलेश यादव की पार्टी ने कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र को ध्यान में रखकर अपना यह घोषणा पत्र जारी किया है। इस घोषणा पत्र में बहुत सारे वादें हैं, कुछ नए इरादे भी। विपक्षी पार्टी के तरफ से जनता का ध्यान भटकाने का मोहनी मंत्र जैसे अखिलेश यादव ने इस घोषणा पत्र से फुंक दिया हो। शुक्रवार को जब अखिलेश यादव ने अपना घोषणा पत्र जारी किया तो इसमें महापरिवर्तन की बात बार-बार दोहराई।

अमीरी और गरीबी की खाई को भरने के लिए अखिलेश यादव ने घोषणा पत्र में कुछ वादे किए हैं, जिसमें गरीब महिलाओं को 3000 रुपये प्रति माह देने की बात कही गई। अमीर लोगों की जेब को भारी होता देख अखिलेश यादव ने ऐलान किया कि ढ़ाई करोड़ से ज्यादा की संसंपत्ति वाले मालिक को 2%टैक्स देना होगा।

फोटो सोर्स: गूगल

ऐसा लगता है कि सपा ने यह घोषणा पत्र कांग्रेस के तर्ज पर बनाया हो। राहुल गांधी के 6000 रुपये प्रति माह देने की जगह पर अखिलेश ने गरीब महिलाओं के खाते में 3000 रुपये डालने की बात कही है। अखिलेश ने इस बीच उत्तर प्रदेश के इतिहास को याद दिलाते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश ने भारत को कई प्रधानमंत्री दिए है, अगर इस बार फिर देश का प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से होगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। अखिलेश के इस बयान से यही लग रहा था कि घोषणा पत्र जारी करने के साथ-साथ उन्होंने अपने आप को लोगों से प्रधानमंत्री के रुप में स्वीकार करने की बात भी कह दी।

अखिलेश यादव ने कहा कि विकास क्या होता है इस बात को हमने प्रमाणित किया है। घोषणा पत्र में सपा अध्यक्ष ने बीजेपी और कांग्रेस के ऊपर खुल कर जवाबी हमला किया। घोषणा पत्र की मुख्य बातें जो कही गई है उसको एक-एक कर समझने की ज़रुरत है।

किसे देना होगा 2% टैक्स

इस घोषणा पत्र में मुख्य रुप से अमीरी और गरीबी के बीच एक सेतु खिंचने की बात की गई है। अखिलेश ने कहा कि अगर गठबंधन की सरकार सत्ता में आती है तो ढ़ाई करोड़ से ज्यादा की संपत्ति रखने वालों से 2% टैक्स लिया जाएगा। इस टैक्स से जमा राशि को गरीबो के कल्याण हेतु खर्च किए जाएंगे। देश के हर एक विद्यार्थी को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा समाग्री निशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। लैपटॉप टैबलेट देने के साथ ही हर साल एक लाख नौकरियां देने का भी वादा अखिलेश यादव के तरफ से घोषणा पत्र में किया गया है।

किसानों को कितना लाभ

इस घोषणा पत्र में जैसे किसानों के लिए जैकपॉट लगा गया हो क्योंकि अखिलेश यादव ने किसानों की सौ फीसदी कर्ज माफ़ करने की बात कही है। अखिलेश ने सैन्य परिवारों के लिए राज्य अधारित लोक कल्याणकारी योजना शुरु करने की बात कही गई है। इस घोषणा पत्र से पूरे भारत में रेलवे और सड़कों का जाल बिछाने का दावा करने वाली सपा पार्टी छात्रों के लिए समाजवादी छात्रवास बनाने की भी बात कही है।

60% राष्ट्रीय संपति पर कब्जा

इस देश में 60% राष्ट्रीय संपति का 10% पर समृद्ध सामान्य वर्ग का कब्जा है। अपने आप को शोषित, गरीब और वंचित वर्ग की आवाज बताते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी हमेशा ही अल्पसंख्यको के साथ है। सपा के घोषणा पत्र जारी होने से लग रहा है कि भारत में एक और चैनल की शुरुआत हो जाएगी। नमो चैनल की तरह ही अगर समाजवादी पार्टी सत्ता में आती है तो समाजवादी चैनल अगली बार देखने को मिलेगा। ऐसा हम नहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है।

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इस बार अखिलेश यादव आजमगढ़ लोकसभा सीट से चुनाव की दावेदारी पेश करने की तैयारी में है। बीजेपी ने इस सीट से भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार दिनेश लाल यादव को चुनावी मैदान में खड़ा किया है। निरहुआ के दावेदारी के प्रश्न पर अखिलेश यादव ने कहा कि बनारस से भी बड़ी जीत होगी।

घोषणा पत्र के अन्य प्रमुख बातों में कानूनों के नवीनीकरण के साथ-साथ देश में दुनिया के सबसे बड़े पावरग्रीड बनवाने की बात कही गई है। जीएसटी पर भी अखिलेश ने कहा कि जीएसटी से कुछ लाभ तो हुआ होगा लेकिन बड़े पैमाने पर नुकसान भी हुआ है। नोटबंदी से हुई मौत का कोई रेकॉर्ड नहीं है लेकिन बैंक डुब रहे हैं।

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इस घोषणा पत्र को पेश करते हुए शायद अखिलेश यादव कनफ्यूज़ नज़र आए। क्योंकि कनफ्यूज़न उनकी बातों में थी। कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि यह धोखा है जबतक जाति के आधार पर राजनीति होगी तबतक भारत में विकास संभव नहीं है लेकिन अपने ही बयान में वो कह रहे हैं कि देश की 10% संपत्ति है वह देश के समान्य वर्ग यानि फॉरवर्ड लोगों के पास है जिसपर कार्यवाई करने की ज़रुरत है।

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